मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। SEBI ने स्पष्ट किया कि अदाणी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की विधिवत जांच की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 के अपने आदेश में कहा था कि 24 में से 22 जांचें पूरी हो चुकी हैं। मार्च 2024 तक एक और जांच को अंतिम रूप दे दिया गया था, जबकि बाकी जांच भी लगभग पूरी होने के करीब है।

SEBI ने अपने बयान में कहा, “जांच पूरी करने के लिए हमने एनफोर्समेंट प्रक्रिया शुरू की और भारतीय कानून की अवमानना के कारण हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया गया।” इसके साथ ही SEBI ने स्पष्ट किया कि वे समय-समय पर अपने REIT रेगुलेशंस में बदलाव करते रहते हैं और नियमों के अमल के लिए उनके पास पर्याप्त आंतरिक मैकेनिज्म मौजूद है।

हितों के टकराव पर SEBI की सफाई

SEBI ने अपनी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच से जुड़े संभावित हितों के टकराव पर भी प्रतिक्रिया दी। रेगुलेटर ने कहा कि बुच ने डिस्क्लोजर नियमों का पूरी तरह पालन किया है और होल्डिंग, सिक्योरिटी ट्रांसफर पर भी सभी आवश्यक खुलासे किए हैं। SEBI ने बताया कि बुच ने संभावित टकरावों से जुड़े मामलों से खुद को अलग रखा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ SEBI ने एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि SEBI की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति ने इंडिया इंफोलाइन द्वारा मैनेज्ड अदाणी ग्रुप के फंड स्ट्रक्चर से जुड़ी ऑफशोर एंटिटी में निवेश किया था। ये निवेश कथित तौर पर 2015 में किए गए थे, जो बुच की 2017 में SEBI के होलटाइम सदस्य के रूप में नियुक्ति और 2022 में उनके चेयरपर्सन के रूप में पदोन्नति से पहले के हैं।

जांच की प्रक्रिया

इन जांचों के दौरान SEBI ने “100 से अधिक समन, लगभग 1,100 पत्र और ईमेल” जारी किए और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेगुलेटर्स से सहायता मांगी। करीब 12,000 पन्नों वाले 300 से ज्यादा दस्तावेजों की समीक्षा की गई। SEBI ने अपने बयान में कहा कि रिपोर्ट पर निवेशकों को शांतिपूर्वक और विवेक से काम लेना चाहिए। प्रतिक्रिया देने से पहले जांच-परख जरुरी है, और निवेशकों को रिपोर्ट के डिस्क्लेमर पर भी ध्यान देना चाहिए।