वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जोर देकर कहा कि भारत फॉसिल फ्यूल से रिन्‍यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और इसके लिए भारत को बाहरी वित्तीय मदद का इंतजार नहीं करना चाहिए। भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि देश अपने खुद के संसाधनों से रिन्‍यूएबल एनर्जी के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है, और इसके लिए मौजूदा टैक्स संरचना आवश्यक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश की चुनौतियाँ अपने आप में अनूठी हैं, और टैक्स रेवेन्यू बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि, वह चाहती हैं कि टैक्स को कम से कम किया जाए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना मुश्किल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार रेवेन्यू को बनाए रखते हुए लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना फंड जुटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पर जोर

सीतारमण ने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड देने के लिए मौजूदा रेवेन्यू आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से बैटरी स्टोरेज में इनोवेशन की जरूरत पर जोर दिया, जो कि रिन्‍यूएबल एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण है। सोलर एनर्जी के व्यापक उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज में इनोवेशन की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने IISER के ग्रेजुएट्स से स्केलेबल और कमर्शियली वाएबल सोल्यूशंस पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव पर सफाई

वित्त मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि सरकार की ओर से कैपिटल गेन टैक्स में किए गए बदलावों और इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को हटाने को लेकर हो रही आलोचना के जवाब में यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, सरकार ने बाद में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए 23 जुलाई 2024 से पहले संपत्ति अर्जित करने पर इंडेक्सेशन के बिना 12.5% की कम दर या इंडेक्सेशन के साथ 20% की उच्च दर का लाभ उठाने की छूट दी है।